सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम अवलोकन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 — एक विस्तृत परिचय

आरटीआई क्या है?

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो प्रत्येक नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का अधिकार देता है। यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

अधिनियम के उद्देश्य

पारदर्शिता

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सूचित करना।

जवाबदेही

सार्वजनिक प्राधिकरणों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना।

भ्रष्टाचार उन्मूलन

सूचना की स्वतंत्र पहुंच से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।

लोकतंत्र को सशक्त बनाना

एक सूचित लोकतंत्र के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना।

मुख्य प्रावधान

धारा	विवरण
धारा 6	आवेदन प्रक्रिया — लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में
धारा 7	30 दिनों के भीतर सूचना देने का दायित्व (जीवन-मृत्यु से संबंधित: 48 घंटे)
धारा 8	सूचना देने से छूट — राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, तृतीय पक्ष जानकारी
धारा 19	अपील प्रक्रिया — PIO के उत्तर से असंतुष्ट होने पर प्रथम/द्वितीय अपील
धारा 20	दंड का प्रावधान — सूचना न देने पर ₹250/दिन (अधिकतम ₹25,000) जुर्माना
धारा 4(1)(b)	स्वतः प्रकटीकरण — 17 श्रेणियों में सूचना का स्वत: प्रकाशन अनिवार्य